सबका साथ सबका विकाश के नारे पर चलनेवाली मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10%का आरक्षण देने का फैसला लिया है।फिलहाल देश में अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के 7.5%, और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है।
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